Thursday, 17 April 2014

Ideas for the Struggle



Ideas for the Struggle





Marta Harnecker

2014 . 56pp. . 5.25x7.5"
ISBN 978-93-81144-39-8 (Pb) . ₹50





“The failure of the Left to harness the huge forces that seethe and boil in actions—large and small against neoliberalism and other capitalist forces and what is to be done to achieve that is the true content of this inspiring book. The major sections in the book are descriptions of Left sectarianism, commandism and the failure to come to terms with the various new features of struggle in a globalized world.”
—Vaskar Nandy

Marta Harnecker is a Chilean sociologist, political scientist, journalist and activist. After studying with Louis Althusser in Paris she returned to her native Chile. Upon her return to Chile in 1968, she got caught up in the resistance movement against the coup by General Augusto Pinochet against president Salvador Allende and was forced into exile in Cuba. In Cuba she founded and runs the research institute Memoria Popular Latinoamerica (MEPLA). She is among the most prominent analysts of the experience of social transformation in Latin America. She served as an advisor to President Hugo Chavez during 2003–2011. She is the author of more than eighty books, all of which can be found online at www.rebelion.org. Her recent publications include Hugo Chávez Frías: un hombre, un pueblo (2002), published in English by Monthly Review Press and Daanish Books as Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chávez Talks with Marta Harnecker (2005), Rebuilding the Left published in English by Zed Books and Daanish Books in 2007 and Ideas for the Struggle (Daanish Books, 2014).

चावेस की मुख्य विरासत


जनता के साथ मिलकर पूँजीवाद के विकल्प में एक समाज का निर्माण

मार्ता हार्नेकर

1998 के राष्ट्रपति-चुनाव में जब ऊगो चावेस को कामयाबी मिली तो उस समय तक पूँजीवाद का नवउदारवादी मॉडल लड़खड़ाने लगा था। उस समय दो ही रास्ते बचे थे — इस नवउदारवादी पूँजीवादी मॉडल में कुछ ऐसे परिवर्तन करके जिसमें सामाजिक मुद्दों के प्रति ज्यादा सरोकार हो लेकिन जो मुनाफाखोरी की पुरानी प्रवृत्ति से ही चालित हो, इसे फिर से स्थापित किया जाए या एक नए मॉडल के निर्माण की कोशिश की जाए।

मैं समझती हूँ कि चावेस की मुख्य विरासत यह थी कि उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। उस विकल्प का कोई नाम देने के लिए उन्होंने समाजवाद शब्द को भी चुना — बावजूद इसके कि इस शब्द के ऊपर कुछ नकारात्मक बोझ लदा हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका समाजवाद 21वीं शताब्दी का समाजवाद है और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद 20वीं शताब्दी में स्थापित सोवियत समाजवाद से अपने को भिन्न दिखाना था जिसमें यह चेतावनी भी शामिल थी कि हमें ‘स्तालिनवादी भटकाव’ की वजह से ‘अतीत की गलतियों का शिकार नहीं होना चाहिए।’ उनका आशय उन गलतियों से था जिन्होंने पार्टी में नौकरशाही को स्थापित कर आम जनता की पहलकदमी को समाप्त कर दिया, राजकीय पूँजीवाद की स्थापना की जिसमें उद्यमों पर मजदूरों के निजी प्रबंधन की बजाए राज्य का स्वामित्व स्थापित हो गया।

चावेस ने समाजवाद की परिकल्पना एक ऐसे नए सामूहिक जीवन के रूप में की जिसमें समानता, स्वतंत्रता और वास्तविक तथा गहन जनतंत्र का साम्राज्य हो और जिसमें जनता स्वयं अपने भाग्य विधाता की भूमिका निभाए। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की कल्पना की जिसके केंद्र में मुनाफा नहीं बल्कि मानव समुदाय हो। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जो बहुलवादी हो और जिसमें उपभोक्तावाद विरोधी ऐसी संस्कृति हो जो स्वामित्व के मुकाबले जीवन को प्राथमिकता दे।

मेरियातेगी की तरह चावेस का मानना था कि 21वीं सदी का समाजवाद पुराने तरह के समाजवाद की हू-ब-हू नकल (कार्बन कॉपी) नहीं हो सकता और इसे एक ‘बहादुराना कृत्य’ होना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने बोलीवेरियन, रोबिंसोनियन, अमेरिंदियन समाजवाद कहा।

दिवंगत राष्ट्रपति के भाषणों में बार-बार आम आदमी को नायक बनाने की जरूरत का जिक्र आता है। इन भाषणों में इसका जिक्र जनतांत्रिक समाजवाद के अन्य प्रस्तावों से उनके प्रस्ताव को भिन्न ठहराता है। उनका मानना था कि सभी क्षेत्रों में एक नायक के रूप में आम आदमी की भागीदारी से ही मानव जाति का विकास संभव है और इसके जरिए ही आम आदमी के अंदर वह आत्म-विश्वास पैदा हो सकता है जो उसे मनुष्य के रूप में और भी ज्यादा विकसित करे।

ये सारी बातें महज बातें बनकर रह जातीं अगर चावेस ने भागीदारी की प्रक्रिया को मूर्त रूप लेने के लिए स्थान तैयार नहीं किया होता। यही वजह है कि सामुदायिक परिषदों (स्वप्रबंधन वाले सामुदायिक केंद्र), मजदूरों की परिषदों, छात्रों की परिषदों और किसानों की परिषदों की स्थापना में उनके द्वारा ली गई पहल इतनी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने सही अर्थों में एक सामूहिक संरचना स्थापित करने के मकसद को आकार दिया जो खुद को विकेंद्रित राज्य के नए रूप में व्यक्त कर सके और जिसके बुनियादी आधर में कम्यून हों।

चावेस के अनुसार जनता के साथ मिलकर निर्माण का अर्थ एक नई सामाजिक परियोजना के लिए जनता के दिलो-दिमाग पर विजय पाना था । उन्हें पता था कि यह काम उपदेश देकर नहीं बल्कि व्यवहार के जरिए संभव हो सकता है। यह काम खुद जनता के लिए अवसरों का निर्माण करके हो सकता है ताकि वे परियोजना के निर्माता बन सकें और इस प्रकार वे किसी परियोजना को खुद अपनी परियोजना समझ सकें। इसीलिए उन्होंने सलाह दी :
‘संकीर्णतावाद से सावधान रहें। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में हिस्सेदारी नहीं कर सकते, जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं — उनका स्वागत है। इतना ही नहीं अगर कोई विरोध में सामने आता है तो उसे समझाएँ और साथ लें । उसे काम करने दें और उसकी उपयोगिता का इस्तेमाल करें । यह देश हर व्यक्ति का है। अपने दरवाजे खुले रखें और आप देखेंगे कि आपके व्यवहार से अनेक लोग खुद को बदलेंगे।’

चावेस नौसिखिए नहीं थे जैसा कि कुछ लोग सोचते रहे हैं। उन्हें पता था कि इस परियोजना को मूर्त रूप लेने का विरोध करने वाली ताकतें अत्यंत शक्तिशाली हैं। लेकिन यथार्थवादी होने का अर्थ यह नहीं है कि राजनीति के बने-बनाए नजरिए को भुला दिया जाए जो हर चीज को संभव बनाने की कला है। चावेस के लिए राजनीति वह कला थी जो असंभव को संभव बना सकती है। और यह काम विशुद्ध स्वेच्छावाद से नहीं बल्कि विद्यमान यथार्थ से शुरुआत करके संभव है। इसके अधीन वे स्थितियाँ तैयार करने की कोशिश शामिल है जो बदलाव ला सकें। उन शक्तियों के बीच आपसी संबंध निर्मित करने की कोशिश है जो बदलाव के अनुकूल हों। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि आज जो असंभव दिखाई दे रहा है उसे भविष्य में संभव बनाने के लिए जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शक्तियों के बीच परस्पर संबंधें में तब्दीली लाई जाए। अपने प्रशासन के समूचे काल में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ काम किया। उन्हें पता था कि राजनीतिक सत्ता के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेतृत्व के उच्च स्तर पर किए गए समझौते पर्याप्त नहीं हैं । सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक सामाजिक शक्ति का निर्माण किया जाए।

अनुवाद : आनंदस्वरूप वर्मा

वेनेजुएला की क्रांति (दानिश बुक्स, 2014)

वेनेजुएला की क्रांति : ऊगो चावेस से मार्ता हार्नेकर की बातचीत


वेनेजुएला की क्रांति : ऊगो चावेस से मार्ता हार्नेकर की बातचीत

2014 ∙ 256 पृ. ∙ 5.5x8.5”
978-93-81144-37-4 (सजिल्द) ∙ ₹400
978-93-81144-38-1 (पेपरबैक) ∙ ₹200






किताब के बारे में 
ऊगो चावेस के साथ मार्ता हार्नेकर का यह साक्षात्कार उस नाटकीय घटना के कुछ ही दिनों बाद हुआ था जिसमें अप्रैल 2002 में चावेस का तख्ता पलटने की असफल कोशिश हुई थी और इस कोशिश के खिलाफ विरोध और प्रतिरोध भरे व्यापक जन आंदोलन ने चावेस को फिर सत्ता पर बिठा दिया था। इस असफल सैनिक विद्रोह की पृष्ठभूमि में चावेस ने बातचीत में मार्ता हार्नेकर को बताया कि कैसे उनके राजनीतिक विचारों ने आकार लिया, वेनेजुएला के लिए उनके अंदर क्या आकांक्षाएँ हैं, उनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति क्या है, उनके राजनीतिक संगठन के समक्ष किस तरह की समस्याएँ हैं, अन्य देशों के सामाजिक आंदोलनों के साथ उनके क्या संबंध हैं और किस तरह उन्होंने ठोस घटनाओं तथा परिवर्तन की अपनी रणनीति के बीच संबंध स्थापित किया।

मार्ता हार्नेकर और चावेस के बीच हुई यह बातचीत कहीं वैचारिक है तो कहीं घटनाओं पर केंद्रित लेकिन समूची बातचीत में यह देखा जा सकता है कि उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष के प्रति चावेस के अंदर जुनून की हद तक प्रतिबद्धता थी । इस साक्षात्कार से उनकी समूची विचार प्रक्रिया और कार्यपद्धति की जानकारी मिल जाती है।

इसके साथ ही हार्नेकर ने सेना की भूमिका का भी विश्लेषण किया है और घटनाक्रम का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

ऊगो चावेस समूचे लातिन अमेरिका में अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके हैं । इस क्षेत्र के भविष्य के लिए उनका महत्त्व इस पुस्तक को और भी ज्यादा पठनीयता देता है।

लेखक के बारे में 
ऊगो चावेस : वेनेजुएला के एक स्कूल अध्यापक के पुत्रा ऊगो चावेस का जन्म 28 जुलाई 1954 को हुआ था। 1975 में उन्होंने वेनेजुएलन एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज से डिग्री लेने के बाद सेना में नौकरी की। 1992 में उन्होंने सेना के अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिल कर कॉर्लोस पेरेस की तानाशाही के खिलाफ असफल विद्रोह किया और जेल में डाल दिए गए। दो वर्ष बाद वह रिहा हुए और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। 1998 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और फिर 1999 से 2013 तक इस पद पर बने रहे। 5 मार्च 2013 को कैंसर से उनकी मृत्यु हुई।

मार्ता हार्नेकर : चिले की मार्क्सवादी जो लातिन अमेरिका में सामाजिक रूपांतरण के अनुभवों का विश्लेषण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने 80 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं और ये सारी पुस्तकें www.rebelion.org पर उपलब्ध हैं। यह पुस्तक मंथली रिव्यू प्रेस/दानिश बुक्स द्वारा अंग्रेजी में “अंडरस्टेंडिंग दि वेनेजुएलन रिवोल्यूशन: ऊगो चावेस टॉक्स विद मार्ता हार्नेकर” (2005) शीर्षक से प्रकाशित है।

आनंद स्वरूप वर्मा : आनंद स्वरूप वर्मा पिछले चार दशकों से भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों में चल रहे साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी संघर्षों पर लगातार लिखते रहे हैं। जनपक्षीय पत्राकारिता और वैकल्पिक मीडिया विकसित करने के मकसद से 1980 में उन्होंने ‘समकालीन तीसरी दुनिया’ का संपादन-प्रकाशन शुरू किया। 1991 में उनकी पुस्तक ‘दक्षिण अप्रफीका : गोरे आतंक के खिलाफ काली चेतना’ प्रकाशित हुई और 1994 में उन्होंने दक्षिण अप्रफीका के प्रथम जनतांत्रिक चुनाव की दैनिक ‘जनसत्ता’ में रिपोर्टिंग की । नेपाल के माओवादी आंदोलन पर उनकी पुस्तक ‘रोल्पा से डोल्पा तक’ काफी चर्चित रही। उन्होंने बीस से अधिक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है ।

Friday, 22 June 2012

The Hindu : Opinion / Lead : Why fears of a foreign hand are real

The Hindu : Opinion / Lead : Why fears of a foreign hand are real

Why fears of a foreign hand are real

ARUN KUMAR
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There are enough reasons to suspect that companies overseas influence Indian politics
Pranab Mukherjee is likely to be India’s next President. It seemed to be touch and go until the tide turned in his favour. It has been suggested that the corporates swung it for him not because he is one of the most seasoned Indian politicians but because they wanted him out of the Ministry of Finance. He has acted tough on retrospective taxation and GAAR – the measures in his recent budget to tackle black income generation. But it would not be surprising if the real pressure was from foreign shores. Indian corporates are sensitive to what their foreign counterparts think. So is our political leadership. Britain and Netherlands exerted strong influence on the Vodafone case. How much of our politics is being determined by such pressures?
Pressure on polity
Several recent events testify that pressure is certainly being exerted on the polity: Hillary Clinton’s visit to India to influence the government’s policies on trade with Iran and on FDI in retail, the S&P downgrade of India, the Aircel Maxis deal. There are also less visible cases of foreign pressure as in defence purchases (the British were upset at our rejection of the Eurofighter), energy sector investments (oil, gas and nuclear), opening of markets and so on.
The Bofors scam has had a continuing impact on politics since 1987. Sten Lindstrom, the former head of the Swedish police who led the investigations into the Bofors-India howitzer deal, recently underlined that there was conclusive evidence that Ottavio Quattarocchi, a close friend of the Nehru-Gandhi family, was one of the recipients of kickbacks. His role in swinging the Bofors deal at the last minute was known. It is not in doubt that payoffs were made or that the Bofors guns are good. The only unsettled issue is who got the money.
That Mr. Quattrochi had powerful friends was confirmed when he was allowed to escape the country during the Congress rule. The case was apparently deliberately spoilt by the investigative agencies, including the CBI and, therefore, lost in the courts — in Malaysia, Britain and Argentina. The red corner notice against him “could not be executed” since our police agencies could not “find” him even though journalists could interview him.
Evidence points to a high level cover up. M.S. Solanki, then the External Affairs Minister, sacrificed his Cabinet berth rather than reveal what he wrote in the paper he passed on to the Swiss counterpart at a meeting. At that point of time, the Swiss bank accounts were being investigated by the Indian agencies to trace the Bofors payoff trail. Could such a sacrifice of a political career be for an ordinary leader?
Who took the money even if not Rajiv Gandhi and why did the investigative agencies spoil the case? Investigations are essential to clear the air about these questions. A former Minister in the Prime Minister’s Office mentioned to this author in an interview on the black economy that when he went with the Bofors file to the then Prime Minister, he was told to close the file as it could cause a threat to his life. No wonder, none of the non-Congress Prime Ministers changed the course of investigations to bring them on track and none of the Congress Prime Ministers has wanted the truth to come out.
Kickbacks are common globally. Sweden is one of the least corrupt countries in the world but its corporations have bribed to get contracts as the Bofors case shows. U.S.-based multinational corporations have resorted to bribes in spite of their being illegal under that country’s law. Recently, Walmart admitted to having bribed its way through in Mexico. When the top management learnt of it, rather than exposing corruption, the internal probe was closed. The same Walmart has been trying to enter India. Ms Clinton’s agenda included “persuading” India to open its doors to foreign retail. The only Chief Minister she visited was Mamata Banerjee, the important UPA partner opposing FDI in retail. It is reminiscent of Henry Kissinger and the Secretaries of Energy and Defence flying to India to lobby for Enron in the mid-1990s. Enron admitted to spending $60 million in India, to “educate” policymakers.
It is not just a few MNCs that indulge in corruption or use their governments to apply pressure on policies. MNC banks are known to help Indians take their capital out of India. UBS bank, the largest Swiss bank, was fined $750 million by the U.S. for helping its citizens to keep secret bank accounts. The same UBS bank was allowed entry into India in spite of its known role; was it a reward for helping some powerful people?
Executives of Siemens, a supposedly honest MNC and an important player in India, were indicted in the U.S. in December 2011 for bribery in Argentina. Investigations revealed that the company also made illegal payments to the tune of $1.4 billion from 2001 to 2007 in Bangladesh, China, Russia, Venezuela and other countries. These were often routed via consultants. The company paid fines and fees of $1.6 billion to the U.S. and German governments for the bribes it paid across the globe.
Siemens started bribing soon after the end of World War II to get contracts under the Marshall Plan which were mostly going to the Americans. Since its prosecution, Siemens claims to have appointed Compliance Officers to check bribery. But, with the prevalence of a high degree of illegality internationally, can one company be honest while others are not? How would it win contracts when those in charge expect to be bribed? Since non-transparent processes are set up, at every step, decisions need to be influenced, as seen in the Bofors case or the 2G spectrum allocation.
The Vodafone case is significant. MNCs (Indian and foreign) have used tax havens and tax planning to avoid paying taxes in India. They create a web of holdings to hide the identity of the real owners of a company or who it is being transferred to. In 1985, in the Mcdowell case, the Supreme Court bench observed, “Colourable devices cannot be part of tax planning and it is wrong to encourage or entertain the belief that it is honourable to avoid the payment of tax by resorting to dubious methods”. This judgment was overturned in 2003 inUnion of India vs Azadi Bachao Andolan on the use of the Mauritius route to avoid paying tax in India. Vodafone took advantage of this judgment to successfully argue against having to pay capital gains tax in India on transfer of a company in a tax haven which owned the Indian assets. Mr. Mukherjee was trying to recover lost ground.
Dominant interests
Indian policies have been subject to foreign pressures since the days of the Cold War in the 1950s. But until the mid-1980s, the decisions were accepted as being in the “long-term national interest.” There were accusations in the procurement of the Jaguar aircraft also but these did not create the furore that the Bofors scam did. Since the late 1980s, as in the case of Bofors or the new economic policies in 1991 or the Indo-U.S. nuclear deal, sectional or individual interests have become dominant. These have played havoc with national politics. Pressures and counter pressures are mounted through political parties and their leaders and big business.
The lesson is that foreign pressures tend to damage processes that national politics cannot undo. The public is left bewildered by the goings on, as in the present case of selection of the presidential candidate.
(The writer is Chairperson, Centre for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. Email: arunkumar1000@hotmail.com)

Wednesday, 18 April 2012

अरविंद लैक्सिकन अब ऑनलाइन

अरविंद लैक्सिकन अब ऑनलाइन


पिछले दिनों श्‍लाका पुरस्‍कार से सम्‍मानित वरिष्‍ठ पत्रकार कोशाकार अरविंद कुमार की बहुप्रतीक्षित वेबसाइट अरविंद लैक्सिकन लांच हो गई है. पूर्व में इस वेबसाइट को स्‍वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्‍त को अथवा हिंदी दिवस 14 सितम्‍बर को लांच किए जाने की योजना थी, परन्‍तु इसे 24 जून को उस समय लांच किया गया जब अरविंद कुमार को श्‍लाका सम्‍मान दिया गया.

अरविंद लैक्सिकन वेबसाइट के दो मुख्य भाग है. अरविंद लैक्सिकन - यह ऑनलाइन हिंदी-इंग्लिश-हिंदी थिसारस-शब्दकोश और भाषाखोजी है. आजकल हर कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है. किसी के पास न तो इतना समय है ना धैर्य कि कोश या थिसारस के भारी भरकम किताबों के पन्ने पलटे. आज चाहिए कुछ ऐसा जो कंप्यूटर पर हो या इंटरनेट पर तथा जल्‍द उपलब्‍ध हो. अभी तक उन की सहायता के लिए कंप्यूटर पर कोई हैंडी और तात्कालिक भाषाई उपकरण या टूल नही था. इसी कमी को देखते हुए अरविंद कुमार ने अरविंद लैक्सिकन को तैयार किया.

Monday, 5 March 2012

Following Marx: Method, Critique, and Crisis_Foreword for the Indian Edition

http://www.daanishbooks.com/products/Following-Marx%3A-Method%2C-Critique%2C-and-Crisis.html

Foreword
For the Indian Edition 

In his notes on Hegel’s Science of Logic, Lenin came to an essential conclusion that I embrace and which is reflected in the essays in this book:
Aphorism: It is impossible completely to understand Marx’s Capital, and especially its first chapter, without having thoroughly studied and understood the whole of Hegel’s Logic. Consequently, half a century later, none of the Marxists understood Marx!! [1]

Lenin’s comment did not drop from the sky. Rather, its germination can be traced in his Philosophical Notebooks; it can be seen in his growing appreciation of Hegel’s conception of the interconnection of all elements (‘the necessary connection of the whole world’, ‘the mutually determinant connection of the whole’) and of Hegel’s dialectical process of reasoning (‘the immanent emergence of distinctions’).[2] ‘The basic idea,’ Lenin observed, ‘is one of genius: that of the universal, all-sided, vital connection of everything with everything and the reflection of this connection — Hegel materialistically turned upside-down — in human concepts, which likewise must be hewn, treated, flexible, mobile, relative, mutually connected, united in opposites, in order to embrace the world.’[3]

But it was not only Hegel’s understanding of the inner connection that Lenin embraced. It was also the recognition of the problems inherent in appearances and therefore the necessity to go beyond appearance. ‘Thought proceeding from the concrete to the abstract,’ he indicated, ‘does not get away from the truth but comes closer to it.’ This process of abstraction is essential: ‘From living perception to abstract thought, and from this to practice — such is the dialectical path of the cognition of truth, of the cognition of objective reality.’[4] In short, as Hegel stressed, we must go beyond even the regularities in appearances if we are to understand what underlies those regularities. Developing ‘laws’ and theories simply on the basis of empiricism, Lenin learned here, is inherently ‘narrow, incomplete, approximate’.[5]

Reading Lenin’s Philosophical Notebooks, I was guided through Hegel’s Logic and from there to an understanding of the Grundrisse and Capital. In these collected essays on method, appearance and essence, crisis theory and one-sidedness — as well as in my Beyond Capital and The Socialist Alternative (Lebowitz 2003, 2010), I try to pass on what I have learned. It is my hope that Indian scholars and activists can follow the same path — the one that Lenin pointed to:

Continuation of the work of Hegel and Marx must consist in the dialectical elaboration of the history of human thought, science and technique.... And purely logical elaboration? It coincides. It must coincide, as induction and deduction in Capita1.[6]
 
For, if there is one thing clear to me, it is that what Lenin called ‘the eternal, endless approximation of thought to the object’ has not come to an end, and it has been a great error to believe that we have inherited ‘truth in the form of a dead repose’.[7]


Michael A. Lebowitz
26 April 2010.


References


Lebowitz, Michael A. 2003. Beyond CAPITAL: Marx’s Political Economy of the Working Class. New York: Palgrave Macmillan.


——. Lebowitz, Michael A. 2010. The Socialist Alternative: Real Human Development, New York: Monthly Review Press.


Lenin, V.I. 1961. Collected Works, Vol. 38: ‘Philosophical Notebooks’, Moscow: Foreign Languages Publishing House.



[1]  Lenin, 1961: 180.
[2]  Ibid, 97,106.
[3]  Ibid, 146–7.
[4]  Ibid, 171.
[5]  Ibid, 150–1.
[6]  Ibid, 146–7.
[7]  Ibid, 195.

Following Marx: Method, Critique, and Crisis





Author: Michael A. LebowitzYear: 2012
Pages: xviii+370pp.
Price: `425
ISBN: 978-81-89654-99-3 (Pb)


About the Book
What does it mean to follow Marx? In this examination of Marx’s methodology combined with specific applications on topics in political economy such as neo-Ricardian theory, analytical Marxism, the falling rate of profit, crisis theory, monopoly capital, advertising and the capitalist state, this volume argues that the failure to understand (or explicit rejection of) Marx’s method has led astray many who consider themselves Marxists. By focusing particularly upon the concept of a totality and the necessary form of appearance of capital as many capitals in competition, Following Marx both demonstrates why Marx insisted that ‘in competition everything is reversed’ and provides a guide for following Marx.


About the Author
Michael A. Lebowitz is professor emeritus of Economics at Simon Fraser University. His book, Beyond 'Capital': Marx's Political Economy of the Working Class was awarded the Deutscher Memorial Prize in 2004. His Build it Now: Socialism for the Twenty-first Century has been republished in several languages.

Reviews
“Michael Lebowitz has proven himself time and again to be one of the most inventive of contemporary Marxist writers. This collection, Following Marx, shows him at his full power as theorist, analyst, and polemicist. Marxian political economy is all the better for it today. Orthodox in his approach, but always interesting and unexpected in his conclusions.” —Gregory Albo, York University Department of Political Science

“An outstanding contribution to Marxist theory. It is innovative, clear-sighted and thought-provoking. Lebowitz is one of the most original thinkers of our age.” —Alfredo Saad Filho

“A distinctive voice in socialist theory.” —Colin Barker

“An exciting and major contribution to the renewal of Marxism, and the revival of socialist politics.” —Leo Panitch and Sam Gindin

“A major contribution to Marxian thought.” —Tony Smith